लालबर्रा। वन विभाग की जमीन पर बनाई गई पुलिया औचित्यविहीन

ग्रामीणों की सूचना और  मीडिया  की सूझबूझ से मामला हुआ उजागर
लालबर्रा। कहते हैं भ्रष्टाचारी भ्रष्टाचार करने के लिए एक से एक तरीके अपनाता है और भ्रष्टाचार को अंजाम देता है और शासकीय राशि का बंदरबांट करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ता और शासन की योजनाओं को पलीता लगाता है ऐसे ही शासकीय राशि का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार का मामला जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत भाण्डामुर्री का प्रकाश में आया जहां महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत वन भूमि पर अतिक्रमण करते हुए एक पुल पुलिया का निर्माण कराया जा रहा था पुलिया की लागत 14 लाख 33 हजार रुपए स्वीकृत थी जिसमें मजदूरी की राशि लगभग खर्च हो चुकी है मिली जानकारी के अनुसार पुलिया के निर्माण में मशीनों का उपयोग किया गया था जिस स्थान पर पुल पुलिया का निर्माण हुआ है वह रास्ता  सीधा जंगल की ओर जाता है पुलिया की दूसरे छोर पर कोई गांव या कस्बा नहीं है।
भाण्डामुर्री के किसानों के खेत जाने से  लिए दूसरी सड़क बनाई गई है उस रोड़ पर सारे किसानों के खेत है उक्त  पुल पुलिया का निर्माण गैरकानूनी तरीके से किया गया  शासन को गुमराह करते हुए  सरपंच, प्रभारी सचिव, जनपद के सहायक यंत्री, उपयंत्री द्वारा शासन द्वारा स्वीकृत 14 लाख 33 हजार रुपए की शासकीय राशि का बंदरबांट किया जा रहा था द्य मामला तब उजागर हुआ जब ग्रामीणों ने मीडिया प्रतिनिधि राहुल जयसवाल को सूचना दी और मीडिया प्रतिनिधि द्वारा हो रहे पुल निर्माण का  स्थल निरीक्षण कर वन विभाग की जमीन पर हो रहे गैर कानूनी तरीके से पुल निर्माण के संबंध में वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल बालाघाट के नवागत डीएम अमित कुमार चौहान से चर्चा कर, हो रहे अवैध निर्माण की जानकारी दी और डीएम ने तत्काल कार्रवाई करते हुए स्थल का निरीक्षण किया और जांच के आदेश दिए वन विभाग की जमीन पर हो रहे निर्माण की जांच संयुक्त जांच दल द्वारा दिन मंगलवार को स्थल का निरीक्षण कर मौके पर जांच की जिसमें जांच दल द्वारा पाया गया  कि उक्त पुल पुलिया का निर्माण वन भूमि पर हों रहा है जांच दल द्वारा ग्रामीणों सरपंच सचिव की उपस्थिति में पंचनामा कार्रवाई की और बुधवार को वन विकास निगम लालबर्रा परीक्षेत्र अधिकारी ज्योत्सना खोबरागडे द्वारा वन अधिनियम के तहत कार्रवाई करते हुए उक्त वन भूमि पर अवैध पुल पुलिया के निर्माण के संबंध में ग्राम पंचायत भाण्डामुर्री सरपंच, एवं सचिव के नाम से पीवार जारी किया गया।
 सहायक यंत्री ने कैसे दी पुल पुलिया निर्माण की अनुमति
जनपद पंचायत लालबर्रा के तकनीकी अधिकारी  सहायक यंत्री सुनील कुमार हिरकने द्वारा ग्राम पंचायत भाण्डामुर्री को वन भूमि पर पुल पुलिया निर्माण की कैसे अनुमति दी गई भूमि का सत्यापन किए  बगैर  तकनीकी स्वीकृति कैसे प्रदान कर दी और कार्य प्रारंभ की अनुमति भी दे दी गई, सहायक यंत्री का का कर्तव्य है कि वह किसी भी निर्माण कार्य कि स्वीकृति देने से पहले स्थल का निरीक्षण करें और संबंधित निर्माण की उपयोगिता को समझें  बावजूद इसके सहायक यंत्री द्वारा अपने पद का दुरुपयोग करते हुए फर्जी तरीके से उनकी स्वीकृति व कार्य प्रारंभ करने की अनुमति देकर शासन को नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है शासन  से फरेब किया है जो घोर लापरवाही की श्रेणी में है गाइडलाइन के विरुद्ध किया गया कार्य है। विश्वसनीय  सूत्रों की माने तो सहायक यंत्री द्वारा 77 पंचायत में निर्माण कार्य की स्वीकृति देने के लिए बकायदा कमीशन लिया जाता है। सूत्र  तो यह भी बताते हैं कि सहायक यंत्री को निर्माण कैसा भी  हो रहा है इससे कोई लेना देना नहीं है उन्हें तो सिर्फ अपने कमीशन से मतलब है। जनपद पंचायत लालबर्रा अंतर्गत आने वाली ऐसी अनेकों ग्राम पंचायतों में सुदूर सड़कों की स्थिद्यति दयनीय है सहायक यंत्री का यह दायित्व है कि निर्माण कार्य को गुणवत्ता पूर्वक कराएं पर ऐसा होते कहीं नजर नहीं आ रहा।

सरपंच, सचिव, उप यंत्री एवं सहायक यंत्री पर हो जवाबदेही तय
शासन ग्रामीण विकास के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों को करोड़ों रुपए दे रही है ताकि  ग्राम का विकास हो और निर्माण की उपयोगिता हो पर जमीनी तौर पर उसका बंदरबांट किया जा रहा है ग्राम पंचायत भाण्डामुर्री के सरपंच, सचिव जनपद के उपयंत्री और सहायक यंत्री की आपसी सांठगांठ से शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा था वन भूमि पर  गैर कानूनी  तरीके से पुल पुलिया का निर्माण किया गया द्य पुलिया के निर्माण में शासन की गाइडलाइन  मापदंड को दरकिनार कर शासकीय राशि का दुरुपयोग किया जा रहा था जो घोर लापरवाही है संबंधित सरपंच पर धारा 40 व वसूली की कार्रवाई   प्रस्तावित की जाए और सचिव सहायक यंत्री उपयंत्री से खर्च राशि की वसूली कर निलंबन की कार्रवाई निर्धारित की जाए जिससे आने वाले समय में ऐसे भ्रष्टाचार और शासकीय राशि का दुरुपयोग करने वाले अधिकारियों को सबक मिले।
इनका कहना है..
ग्राम पंचायत भाण्डामुर्री द्वारा वन भूमि पर पुल पुलिया निर्माण कार्य मामले में संबंधित पर वन अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी।
 अमित कुमार चौहान, संभागीय प्रबंधक वन विकास निगम लामता परियोजना मंडल बालाघाट
ग्राम पंचायत भाण्डामुर्री द्वारा वन भूमि पर पुल पुलिया निर्माण मामले में एक टीम गठित कर जांच करवाई जाएगी और लापरवाही में संलिप्त सरपंच सचिव तकनीकी अधिकारियों  पर कार्रवाई की जाएगी।
गायत्री कुमार सारथी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत लालबर्रा