बालाघाट। पंचायत भवनों के संचालन को लेकर जिले के आदिवासी अंचलों में भी स्थिति सहीं नही है। तय समय में पंचायत भवन न खुलने से ग्रामीण हितग्राहियों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ताजा मामला गुरूवार को आदिवासी अंचल परसवाड़ा जनपद की ग्राम पंचायत जगनटोला में देखने को मिला। यहां कार्यालीयन समय पर गांव के कुछ हितग्राती पंचायती कार्यो से पहुंचे थे, लेकिन मौके पर ताला लगा हुआ था। वहीं हितग्राही पंचायत भवन खुलने की राह ताकते नजर आए। 11.45 बजे तक पंचायत भवन बंद था। वहीं पंचायत भवन बंद क्यों है इसकी जानकारी देने भी मौके पर कोई उपस्थित नहीं था।
यहां पहुंचे हितग्राहियों ने बताया कि वे लाडली बहना योजना, पीएम आवास सहित अन्य योजना से जुड़े कार्यो को लेकर पंचायत भवन पहुंचे हैं, लेकिन पंचायत भवन बंद है। वहीं मौके पर सचिव, सहायक सचिव या कोई जनप्रतिनिधि भी नहीं है। आसपास से जानकारी लेने पर उन्हें पता चला कि कई बार पंचायत भवन दोपहर बाद खुलता है। इस कारण वे भवन खुलने की राह देख रहे हैं। वहीं कुछ हितग्राही परेशान होकर बैरंग लौट गए थे।
और भी पंचायतों में यही स्थिति
आपको बताये कि यह स्थिति सिर्फ इसी पंचायत की नहीं हैं बल्कि जिले के और भी कई पंचायतों में यही स्थिति देखी जा रही है। लालबर्रा जनपद के अंतर्गत आने वाले एक दो पंचायत इसी प्रकार गुरुवार के दिन बंद पाया जाना बताया जा रहा है। यह पंचायत सड़क से लगे हुए ग्रामो की है दूरवर्ती पंचायतों में किस प्रकार के हालात होंगे। क्या वहां के पंचायत भवन समय पर खुलते होंगे या नहीं इसका अवलोकन किए जाने की आवश्यकता है ताकि ग्रामीण जनता को शासन की योजनाओं का लाभ लेने में दिक्कत ना हो।
अभी लाडली बहना योजना का चल रहा काम
बात अगर शासन के जन कल्याणकारी योजनाओं की करें तो अभी पंचायत स्तर पर सबसे प्रमुखता में लाडली बहना योजना का काम चल रहा है। 30 अप्रैल तक इसके आवेदन लिए गए तथा उसके बाद दावे आपत्ति का दौर प्रारंभ है। ग्रामीण जनता को किसी भी समय जानकारी लेने पंचायत भवन में पहुंचना होता है ताकि जो भी योजना की जानकारी उन्हें लेना हो या लाभ प्राप्त करना हो वह ग्राम पंचायत के माध्यम से लाभ लेते हैं, लेकिन यदि पंचायत भवन ही बंद हो तो ऐसे में ग्रामीण जनता को परेशान होना पड़ता है।
इनका कहना है
सुबह 10 से 5 बजे तक पंचायत खुलने का समय है। आज परसवाड़ा जनपद में बैठक रखी गई थी, लेकिन यहां भी सचिव नदारद दिखाई दिया। हम सचिव को कारण बताओं नोटिस जारी कर जानकारी लेंगे। संतोष प्रद जवाब नहीं देने पर कार्रवाई की जाएगी।
 रितेश चौहान जनपद सीईओ परसवाड़ा

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