लांजी। पूर्व विधायक किशोर समरीते ने जीएसटी चोरी को लेकर सवाल खड़े किया है, उन्होंने बताया कि भारत सरकार द्वारा जब से जीएसटी लागू की गई है, जीएसटी के दो स्वरूप हैं जिसमें सी-जीएसटी एवं एस-जीएसटी के रूप में वसूली की जा रही है। बालाघाट जिला जो की महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ की सीमा से लगा हुआ है यहां जब से जीएसटी लागू हुई है यहां लगभग 500 करोड़ की जीएसटी चोरी की जा चुकी है। लांजी से लगे लांजी-आमगांव मार्ग, लांजी-खैरागढ़ मार्ग, लांजी-सालेटेकरी मार्ग से बिना बिलों के जीएसटी अधिकारियों के संरक्षण में लोहा, सीमेंट, सोना, कपड़ा और भवन निर्माण की सामग्री बिना बिल के सैकड़ो हजारों टन लोहा, सीमेंट की खरीदी बिक्री हो चुकी है। यह स्थिति रजेगांव, डोंगरमाली, कटंगी, खैरलांजी, बोनकट्टा, तुमसर से लगे इलाकों में जीएसटी अधिकारियों की सांठगांठ से बड़ी तादाद में जीएसटी चोरी की जा रही है। प्रमाण के तौर पर बहेला थाना से लगी महाराष्ट्र सीमा के ग्राम खेड़ेपार में बाघ नदी के उस तरफ लोहा सीमेंट के ट्रक खड़े करके जो बिना बिल के होते हैं उसे ट्रैक्टर से परिवहन करके बहेला में लाया जा रहा है। इसी तरह अंधियाटोला में नदी के उस तरफ  महाराष्ट्र सीमा से लगे गल्लाटोला में लोहा सीमेंट का ट्रक खड़ा करके ट्रैक्टरों से पार किया जा रहा है और अंधियाओला और रिसेवाड़ा में लाया जाता है। इसी तरह नवेगांव से घंसा होते हुए साडरा तक बिना बिल का लोहा सीमेंट लाया जा रहा है। इसी तरह खैरागढ़ से गातापार सीतापाला से कच्चे बिलों का लोहा,सीमेंट लांजी से बालाघाट पहुंचाया जा रहा है । इसी तरह बिलासपुर से कवर्धा सालेटेकरी, बिरसा, मलाजखंड, बैहर बिना बिल के लोहा सीमेंट और अन्य सामग्री पहुंचाई जा रही है । इस तरह भारत सरकार को लाखों करोड़ों का जीएसटी कर के रूप में मिलने वाली राशि का नुकसान किया जा रहा है। इस संबंध में पूर्व विधायक किशोर समिति ने जीएसटी के बालाघाट में कार्यरत अधिकारियों को गिरफ्तार करने एवं संपूर्ण मामले की सीबीआई से जांच करने की मांग भारत सरकार की केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की है। उन्होंने कहा जीएसटी चोरी में जीएसटी अधिकारियों को जीएसटी की चोरी करने वालों को गिरफ्तार कर जेल भेजने का प्रावधान है, किंतु अधिकारियों ने कम से कम 2000 स्थान में जीएसटी का सर्च किया, लेकिन ना तो किसी पर जुर्माना लगाया ना किसी व्यवसायी को गिरफ्तार किया सभी व्यवसायियों से भारी रिश्वत लेकर छोड़ दिया। इसलिए जीएसटी अधिकारियों के खिलाफ जांच करना आवश्यक है जिन्होंने जीएसटी चोर व्यवसायियों को संरक्षण देकर बालाघाट जिले को चारागाह बना दिया है। जीएसटी अधिकारियों ने छापा मारने के बाद लगाई गई पेनल्टी और कर चोरी में भारत सरकार में इनको दिए गए अधिकार जिसमें वे  20 लाख तक का जीएसटी माफ कर सकते हैं। इस अधिकार का जीएसटी अधिकारियोंं ने जमकर दुरुपयोग किया है।
लांजी क्षेत्र में मोबाईल खरीदी बिक्री में भी हो रही जमकर जीएसटी की चोरी
श्री समरीते ने कहा की जब से दूरसंचार कपंनियों ने अपने डाटा और कॉल रेट सस्ते किये है साथ ही मोबाईल कंपनियों ने भी तरह-तरह के फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध कराते हुए गरीब से गरीब वर्ग के व्यक्ति के पास मंहगा मोबाईल थमाने का जो कार्य किया है उससे सरकार को लाखों करोड़ों रूपये के जीएसटी कर का नुकसान हो रहा है। मोबाईल दुकानदार धड़ल्ले से कच्चे बिल थमाकर लोगों को मंहगे मोबाईल बेचकर अपनी जेब भर रहे है और सरकार के खजाने को लूटने का कार्य कर रहे है परंतु जिले के में बैठे जीएसटी अधिकारियों को इसकी भनक होने के बावजूद उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है जिससे दिनोदिन इन जीएसटी कर चोरों की हिम्मत बढ़ती जा रही है।