15 दिन के भीतर पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच करने की मांग
बालाघाट। बालाघाट के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसपहरा के जंगल में कथित पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ में झामसिह धुर्वे नामक ग्रामीण की मौत हो गई थी। जिसके बाद से आदिवासी समाज मे रोष था, जिसके चलते आज सैकड़ो की संख्या में एक जुट होकर एक विशाल रैली निकाली गई और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। 15 दिन के भीतर जांच करने के बात कही गई तो वही बालाघाट पुलिस अधीक्षक को हटाने की बात कही गई है और पीडि़त परिवार को 1 करोड़ रुपये व परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने की भी बात कही है।
विगत 6 सितंबर को यह कथित मुठभेड़ हुई थी व पुलिस ने 7 सितंबर को घटनास्थल बसपहरा के जंगल से झामसिंह की लाश बरामद की थी । झांमसिह की मौत कथित पुलिस की या नक्सलियों के गोलीबारी से हुई है अभी तक स्पष्ट नहीं  है। इस मामले की मजिस्ट्रेट जाच हो रही हैं। दूसरी ओर इस मामले में परिवार व आदिवासी समाज में नाराजगी है। जिसके चलते आज आदिवासी समाज ने हजारों की संख्या में इक्क_ा हुए और बालाघाट कलक्ट्रेट तक पैदल चलकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। जिसमे उन्होंने मांग की है कि बालाघाट पुलिस अधीक्षक को तत्काल हटाया जाए और इसकी मजिस्ट्रियल जांच न करते हुए उससे भी उच्चय स्तरीय जांच की बात कही है। इसमें मंडला,सिवनी, डिंडोरी के विधायक व आदिवासी इक_ा हुए।
उन्होंने मांग की है कि 15 दिन के भीतर इस पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच हो। व परिवार के एक सदस्य को नौकरी और एक करोड़ के राशि मुआवजा दिए जाने की मांग की है। लगातार इस मुठभेड़ को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। ये सब मांग उन्होंने ज्ञापन के माध्यम से की है।
 आदिवासी समाज कलेक्ट्रेट का घेराव के दौरान मंडला, डिंडोरी, छत्तीसगढ़, बालाघाट से आदिवासी समाज व अन्य समाज भी शामिल रहे। जिसके चलते सुरक्षा की दृष्टि से चौक - चौराहे पर पुलिस बल तैनात था।
मृतक झामसिंह के परिवार को न्याय दिलाने आदिवासी समाज ने सौंपा ज्ञापन
बालाघाट जिले के गढ़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत बसपहरा के जंगल में 06 सितम्बर  को झामसिह धुर्वे नामक ग्रामीण की मृत्यु की जांच के संबंध में आदिवासी समाज द्वारा कलेक्टर को ज्ञापन सौपा गया है। कलेक्टर दीपक आर्य ने इस दौरान आदिवासी समाज के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उनकी मांगों को सुना और बताया कि बसपहरा में मृत झामसिंह धुर्वे की मृत्यु की दंडाधिकारी जांच के आदेश कर दिये गये हैं और अपर कलेक्टर बैहर शिवगोविंद मरकाम को जांच का जिम्मा सौंपा गया है। आदिवासी समाज द्वारा जो भी मांगे ज्ञापन के माध्यम से सामने रखी गई हैं, उन्हें कार्यवाही के लिए शासन को भेजा जा रहा है। इस घटना की जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जायेगा, उसके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।